ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਤਰੱਕੀ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ 3442, 7654, 5178) ਦੇ 11-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਕਟਿਮਾਇਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਭਰਤੀ (4500 ਈ.ਟੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ, ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਿੰ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤਿੰਦਰ ਘੱਗਾ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਵਿੱਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਨੰਗਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਆਦਿ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ-ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ, 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।