ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 370 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ 20 ਵੋਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 16 ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਅਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।