Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (10 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ 1 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਹੜਤਾਲ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਵਿਖੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਸੀਐਮ ਕੋਠੀ) ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਿਪੂ-1 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।