Jalandhar News: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਖੇਤਰਫਲ, ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646-222-555 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂਟੀ) ਮੁਕਿਲਨ ਆਰ, ਸਕੱਤਰ ਆਰਟੀਏ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਆਰਟੀਓ ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੂੜਾ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।