ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਰਥ ਜੋਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਲਾਂਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ -
ਨੌਰਥ ਜੋਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨਃ
~ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਓਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
~ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ BSF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
~ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ Dam Safety act ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।