Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Education Department) ਨੇ 82 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਿੱਟਾਂ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕ (HLB) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।