ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸਬਾਲ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ, ਨੋਕਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜੁਲੂਸ, ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ, 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਵੇਟ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪੀ.ਜੀ. ਮਾਲਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਣ ਧਿਆਨ
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਡੈਸੀਬਲ ਵਿੱਚ) ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ Self-verified ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਰਿਫਾਇੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਫਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਲਿਫਟ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠਹਿਰਦਾ/ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 6 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।