Jalandhar : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ) ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡਰੋਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋ  ਆਈ.ਜੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਬੀਐਸਐਫ ਜਲੰਧਰ ਡਾ: ਅਤੁਲ ਫੁਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਬੀਐਸਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ—ਕਮ—ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।


ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਰਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਛੇ ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਪੀਐਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਤੇ  ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। 


ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿ਼ਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਠਹਿਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।


ਉਹਨਾਂ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ  ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਨਾਰਕੋ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 12.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 30 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।


ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਸੀਸੀਟੀਵੀ) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। 


ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।