Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇ
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਬੀਆਈ ਚੀਫ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਕ, ਪੀਐਨਬੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ "5-ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰੋ" ਅਤੇ "ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯੂਨਿਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।
ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦਿਨ ਭਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ, ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੀਆਂ
ਯੂਪੀਆਈ, ਏਟੀਐਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ IV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19(1)(c) ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।