ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ (CITU) ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿਵ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਚਿਵ ਸਾਥੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਤਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Continues below advertisement

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਟੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਓਹਨੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Continues below advertisement

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

CITU ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।