Ludhiana News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਰਿਫ਼ਲੈਕਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਫੀਸ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਰਿਫ਼ਲੈਕਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਫੀਸ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈ ਆਈਟੀ ਤੇ ਬੀਆਈਐਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੁਧੀਰ ਮਹਾਜਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਥਾਪਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ ਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫ਼ਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸੀਓਸੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਯਾਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਓਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।