ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਥਾਈ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੀ.ਈ.ਓ. ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਚੈਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ "ਸਾਰਥਕ ਅਕੈਡਮੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ-ਡਾਈਸ ਕੋਡ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ RTE ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੂਰੀ ਚੈੱਕਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ RTE (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਡੀਈਓ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਥੇ RTE ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੀ।
ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਡੀਈਓ ਨੇ ਟਿਬਾ ਰੋਡ, ਸ਼ੇਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ "ਸਾਰਥਕ ਅਕੈਡਮੀ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਈਓ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਅਕੈਡਮੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਡਰ ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਥਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 96 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਡਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 20 ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ "ਸਾਰਥਕ ਅਕੈਡਮੀ" ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।