Ludhiana News: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਈਲਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਦਿ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਤਹਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਈਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral Video: ਬਲਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ! ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Shocking News: ਵਿਆਹ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਬਣਿਆ ਔਰਤ, ਪਹਿਨਣ ਲੱਗਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ! 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ