Ludhiana News: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਫਿਲਟਰ (ਆਰ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।