ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ (ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ RTE ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਮੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ RTE ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ (ਸੀਓਆਰ) ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RTE ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।