Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਹਲਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਮਾਨੇਵਾਲ, ਚਾਵਲੇ, ਆਲੋਵਾਲ, ਮਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖੜਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Read MOre: Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ; ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਲੋਕ...