Ludhiana News: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ 2013 (ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ, 28,14,267 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40,24,017 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 1,54,29,132 ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,26,14,865 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 28,14,267 ਮੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ-2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 90 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਕਤ ਨਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਵਾਲ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਕਤ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।