Ludhiana News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨਓਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨਓਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।