Ludhiana News: ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਨੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਏ-ਜ਼ੋਨ, ਬੀ-ਜ਼ੋਨ, ਸੀ-ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਡੀ-ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀ-ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 33 ਫੁੱਟਾ ਰੋਡ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।