Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 450 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ  ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਲੋਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ

ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਰੀਡਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਰੀਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ 450 ਨਿਯਮਤ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ 15 ਤੁਰੰਤ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਰੀਡਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।