Punjab Politics : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਝੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ : ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ



ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ 


ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


'ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ'


ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ 


ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।