Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ, ਖੰਭਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਧ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਰਡ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।