ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ - Health Insurance Scheme - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 33,429 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਮਪੈਨਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ 16 ਕਰੋੜ 06 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 91 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 09 ਹਜ਼ਾਰ 93 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ 54 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 09 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 01 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 903 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 19,192 ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਅਧੀਨ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 08 ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਊਂਡ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟਨੈੱਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।