ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3099 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫ.ਡੀ.) ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਫ.ਡੀ. ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।