Punjab Protest: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਾਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।