Colonel Bath Assault Case: ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ‑ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ।
ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੂੰ 5 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 8 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 307 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 307 ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।