Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 24 ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਜੀਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 'ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।