Sangrur News : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ  ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਦੋ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


 

ਇਸ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ - ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਸ.ਟੀ.ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕੁਕੀ, ਜੋਮੀ, ਮਹਾਰ ਆਦਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਤੇ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਡਰ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ, ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਤਰੁੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤਈ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਐਸਟੀ ਇਸਾਈ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਬਰ ਤਸੱਦਦ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।