ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਬਣੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਕਲਾਕਾਰ ਅਸਲੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਅ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਪੰਡਿਤ ਧਰੇਨਵਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਫ਼ਲ ਰਕਾਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਟੀ ਦਾ’।

ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ, ‘ਪੱਖੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ, ਗੰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਨੀਂ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6213 ਆਫ 2016, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ 6213’ ਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।