8th Pay Commission: ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 3.68 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 60 ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤਿਮ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।