Right To Sleep: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਮ ਇਸਰਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਇਸਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਣ ਜਾਂ ਝਪਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ।