Right To Sleep: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨੀਂਦ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਮ ਇਸਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਇਸਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਣ ਜਾਂ ਝਪਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ।