Virginity Test Law: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਕਬਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਪਕਬਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁਆਰਾਪਣ (Virginity ) ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਰਾਪਣ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੰਗਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ
2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ, ਅਪਮਾਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਮਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਨ।