ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਾਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਮੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੇਸਪੌਂਡ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੇਸਪੌਂਡ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੇਸਪੌਂਡ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭੁਚਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਥੀਏਟਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 93 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।