ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਔਰਤ ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘਰ ਤਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।