ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਬਿੰਦਰ ਚੰਦਰ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਏ.ਕੇ.ਐਮ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਲ ਹਕ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਉਂਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੀਗਲ ਐਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।