ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ।