ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਹਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।