ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅੰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿਡ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਨਸ ਲਈ 25 ਅੰਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 0.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੇ 30 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2021-22 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 10621 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 7180 ਕਰੋੜ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ 1513 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi AIIMS OPD: ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ AIIMS 'ਚ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin