ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਰਾਈਸ ਬਾਇਓ ਪਾਰਕ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।