ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਅਜੀਤ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ।