ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਣੇ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ" ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 22269 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਉਂਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।