ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੫ਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਛਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1011 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 963 ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 48 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਛੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 227 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 454 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ, 89 ਹਜ਼ਾਰ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।