ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸੇਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1.37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ-1981 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।