ਕਰਨਾਲ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਘਰੌਂਡਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਤਰ ਖਾਤਾ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਤਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਸਤੈਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰੈਲੀ
ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸਤਰ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।