ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਬੀਟੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਸਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਤੇ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਝੰਡਾਂ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ) ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ (ਭਾਕਿਯੂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ (ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ), ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ (ਭਾਕਿਯੂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ)