ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਪੰਜ ਏਕੜ) ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਕਦ ਲਾਭ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
