ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲ਼ੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ‘ਐਨਟੀਪੀਸੀ’ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਐਨਟੀਪੀਸੀ’ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।