ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਰੀਬ 7000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2018 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।