ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ।